गाजियाबाद : राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग खंड के अंतर्गत विभिन्न मदों/ स्त्रोतों से जो राजस्व की धनराशियां प्राप्त होती है,उन्हें यथाशिर्घ शासकीय राजस्व शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए । राजस्व की धनराशि को राजस्व शीर्ष में जमा न करके इसे अवरुद्ध रखा जाना वित्तीय अनिमितताओं के विरुद्ध है ।
सूत्रों के अनुसार जांच में पाया गया कि खंड के अंतर्गत विभिन्न विभागों जैसे संचार विभाग, जल निगम, गंगा जल निगम, विधुत एवं टेलीफोन विभागों आदि से रोड कंटिंग चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशियां, जो शासकीय राजस्व होती हैं, को खंड द्वारा शासकीय राजस्व शीर्ष जमा न करके उसे अनियमित रूप से निक्षेप भाग तृतीय में ही विगत चार से दस वर्षों से अवरूध्द रखा गया था ।
सम्प्रेक्षा अवधि (8/ 2016) तक रोड कटिंग चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशियां रू0 30110263- 00 तथा अन्य प्राप्तियों जैसे कार्टेज, टेण्डर फार्म का मूल्य, टेण्डर बुक मूल्य की धनराशि रू0 161120- 00 अर्थात कुल रूपये 302,71, 383- 00 धनराशि को राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ,लोक निर्माण विभाग द्वारा राजस्व शीर्ष में जमा न करके उसे अनावश्यक रूप अवरुद्ध रखा गया था ।जो वित्तीय नियमों के विरुद्ध था ।इतनी अधिक राशि को अनावश्यक रूप से इतने लम्बे समय से अवरूध्द रखे जाने से उसके दुरुपयोग व गबन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ।
राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने जनहित एवं शासन हित में उपरोक्त तथ्यों की जांच होनी चाहिए जिससे दोषियों के विरुद्ध वैज्ञानिक कार्रवाई की जा सके, क्योंकि भ्रष्टाचार अधिकारीगण ही अपने निजी स्वार्थ में कर रहे हैं । न मालूम क्यों सरकार का ध्यान इस क्यों नहीं जाता है । यदि अधिकारियों में फैला भ्रष्टाचार समाप्त हो जाये तो आमजन को बहुत राहत मिलेगी ।