विकासनगर । जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि कल सरकार द्वारा कैबिनेट के माध्यम से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतन भोगी, वर्कचार्ज एवं संविदागत Personnel को नियमित करने का मन बनाया है, जोकि सराहनीय कदम है,लेकिन उपनल Personnel को इस लाभ से वंचित रखना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। नेगी ने कहा कि सरकार को मा. उच्च न्यायालय के फरवरी 2024 के आदेश, जिसमें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कार्मिकों को नियमित करने का फरमान जारी किया था, उसको ही आधार मानकर सभी Personnel को नियमित करना चाहिए, चाहे कट ऑफ डेट में थोड़ा-बहुत अंतर करके ही सही। मोर्चा सरकार से मांग करता है कि इन उपनल Personnel के साथ-साथ इनके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर कोई ठोस नीति बनाए, जिससे इनका भविष्य सुरक्षित रह सके।