शिमला,(विजयेन्द्र दत्त गौतम): कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार ने 5.69 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 217.86 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करके विशेष राहत पहुंचाई है। जनजातीय क्षेत्रों के लाभार्थियों को यह पेंशन छः माह के लिए तथा गैर-जनजातीय क्षेत्रों के लाभार्थियों को तीन माह के लिए अग्रिम तौर पर दी गई है। ‘लाॅकडाउन’ के कारण लाभार्थियों की पेंशन अदायगी का कार्य बड़ा चुनौतीपणर््ूा था, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और भारतीय डाक सेवा विभाग के कर्मियों ने बड़े प्रभावशाली ढंग से निभाया है।

कांगड़ा ज़िला के जयसिंहपुर क्षेत्र के गांव गूहन की 90 वर्षीय शैंकरू देवी की खुशी का उस समय कोई ठिकाना न रहा, जब डाकिया कफ्र्यू के दौरान पैदल चलकर उनकी तीन माह की 4500 रुपये की पेंशन लेकर घर पहुंचा। शैंकरू देवी इस उम्र में घर में अकेला होने के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन ही उसका मुख्य सहारा है। इसी पेंशन से उसकी दवाइयां व दाल-रोटी का खर्च चलता है। ऐसा शैंकरू देवी का कोई अकेला मामला नहीं है, इस समय प्रदेश में ऐसे लगभग 3.85 लाख वृद्धजन हैं, जिन्हें लगभग 154.24 करोड़ रुपये की पेंशन सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 1.20 लाख विधवाओं को भी 40.21 करोड़ रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की गई है, जबकि 63,495 दिव्यांगजनों को 23 करोड़ रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की गई है।

कोविड-19 के कारण प्रदेश में चल रहे कफ्र्यू के दौरान प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को घर-द्वार पर पेंशन उपलब्ध करवाना, वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे डाक विभाग के कर्मियों ने बखूबी निभाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाकिए इस पुनीत कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं। इस समय प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के डाकघरों में 4 लाख 75 हजार 290 सेविंग अकाउंट हैं तथा 93,768 लाभार्थियों के बैंकों में अकाउंट है।

प्रदेश के पांगी, भरमौर, लाहौल-स्पीति तथा किन्नौर ज़िलों के जनजातीय क्षेत्रों में 14,379 सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को आगामी छः माह की पेंशन प्रदान की गई है, जिस पर लगभग 10 करोड़ 39 लाख रुपये व्यय हुए हैं। संकट की इस घड़ी में समय पर पेंशन मिल जाने से प्रदेश भर में सभी जरूरतमंद व्यक्ति अब स्वाभिमान से अपना जीवन-यापन कर रहे हैं तथा प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं।

लाॅकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने न केवल सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित बनाया अपितु 43026 पेंशन के नए मामले भी स्वीकृत किए हैं। यही नहीं, विधवाओं और दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्रथम अप्रैल, 2020 से 850 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कोविड-19 के संकट को देखते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 1,11,863 राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति लाभार्थी प्रदान किए गए हैं। इसके लिए प्रदेश को 5 करोड़ 59 लाख 33 हजार रुपये स्वीकृत हुए हैं। इन लाभार्थियों को शीघ्र ही अतिरिक्त 500 रुपये प्रति लाभार्थी जारी किए जाएंगे। संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को राहत पंहुचाने से जरूरतमंद लोगों के जीवन में एक आशा की किरण देखने को मिली है।