देहरादून: मसूरी विधायक गणेश जोशी ने सचिवालय में पेयजल सचिव नितेश झा से मुलाकात कर मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में हो रहे विलम्ब को लेकर पत्र सौंपा। विधायक जोशी ने अवगत कराया कि मसूरी पुर्नगठन पेयजल योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनाॅक 10 फरवरी 2019 को रुपये 144.24 करोड़ प्रदान करते हुए रुपये 08 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है।यह योजना भारत सरकार द्वारा स्पेशल असिस्टेन्स कैपिटल (एस0ए0सी0) कार्यक्रम में स्वीकृत की गयी है जोकि इस कार्यक्रम के तहत राज्य की प्रथम महत्वपूर्ण योजना है।

उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि योजना के निर्माण कार्य लगभग एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रारम्भ नहीं हो सके हैं जबकि योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु 10 सितम्बर 2014 को शासन द्वारा रुपये 433.80 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 200 लाख अवमुक्त किया जा चुका है, परन्तु अभी तक भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किया जाना इस महत्वपूर्ण परियोजना हेतु चिंता का विषय है। मुख्य पम्पिंग स्टेशन एवं ट्रीटमेंट स्थल ग्राम भैड़ियाना, जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रस्तावित है, में स्थानीय लोगों द्वारा अनावश्यक विवाद किया जा रहा है। पेयजल सचिव से आश्वस्त किया है कि पेयजल निगम के अधिकारियों को इस प्रकरण में त्वरित कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।