चंडीगढ़,(विजयेन्द्र दत्त गौतम): कोरोना संकट काल में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों के बाद अब प्रदेश के एपीएल कार्ड धारकों को भी बड़ी रहत प्रदान करते हुए तीन माह का राशन प्रदान करने का ऐलान किया है। जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए प्रदेश में डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों को पात्र परिवारों की पहचान के लिए सर्वे का काम एक सप्ताह के अंदर-अंदर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति व घर, जिन्हें राशन की आवश्यकता है, उन तक पहुंचने में स्थानीय कमेटियां सक्षम हैं, इसलिए स्थानीय स्तर की कमेटियों में सामाजिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों तथा वॉलंटियर को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। राशन वितरण के लिए लगभग आठ लाख परिवारों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें से 1.35 लाख परिवार चिह्नित किए गए हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे में डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जा रहे हैं ताकि ऐसे परिवार राशन की दुकानों से नि:शुल्क राशन ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य के लिए कमेटियों की संरचना चार स्तर पर की गई है, जिसमें जिला स्तरीय कमेटी, जोनल कमेटी, सेक्टर कमेटी तथा लोकल कमेटी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे तथा वे जिले से किसी भी वरिष्ठद्द अधिकारी को जिला कमेटी का सदस्य सचिव नामित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लोकल कमेटी का अध्यक्ष कोई तृतीय श्रेणी कर्मचारी होना चाहिए और उसमें कार्यालय समयावधि के बाद सामाजिक कार्य करने की मंशा व जोश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को ऐसे सामाजिक कार्य एक मिशन के रूप में करने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकल कमेटियों में सामान्यत: आंगनवाड़ी व आशा वर्कर्स को शामिल न किया जाए, परंतु यदि इन्हे कमेटी में शामिल करना पड़ता है तो आखिरी विकल्प के तौर पर ही किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सर्वे के कार्य में आंगनवाड़ी व आशा वर्कर्स पहले से कार्यरत हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने वैब पोर्टल के तकनीकि पहलुओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार लोकल कमेटियों द्वारा सर्वे का डाटा भरा जाना है और डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जाने हैं। बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के.दास, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एन.राय, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी के अतिरिक्त अनेक अधिकारी मौजूद रहे।

एपीएल परिवारों को 30 जून तक मिलेगा राशन
सीएम ने कहा कि जिनके पास हरे रंग के कार्ड हैं अर्थात एपीएल कार्ड धारक जो वास्तव में डिस्ट्रेस श्रेणी में देखे गए, जिन्हें खाद्यान की आवश्यकता थी, जो लोग वास्तव में गरीब थे, जिनका किन्ही कारणों से बीपीएल कार्ड नहीं बन पाया, परंतु जिन्होंने कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया हुआ है, ऐसे सभी पात्र लोगों को 30 जून तक राशन की दुकानों से मुफ्त राशन देने का विचार किया है। इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है और कल से डिस्ट्रेस राशन टोकन मिलने शुरू हो जाएंगे।

अब बैंक से अपने घर में मंगवा सकते हैं कैश
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने ‘जनसहायक’ (हेल्प मी) मोबाइल ऐप के उपयोग के बारे में बताया कि ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और यह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अधिकारियों ने बताया कि यह ऐप जीपीएस युक्त है, इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को समय पर आवश्यक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इसका उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ता को पहले प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा और उस पर पंजीकरण करना होगा। उन्होंने बताया कि यह ऐप लोगों को बैंकों से नकद की होम डिलीवरी का भी विकल्प प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ता को इस विकल्प का चुनाव करना होगा, इसके बाद नकदी का वितरण पोस्टल बैंक के माध्यम से बिना किसी खर्च के पोस्टमैन या डाकिये के माध्यम से किया जाएगा।