शिमला,(विजयेन्द्र दत्त गौतम) : पंजाब एवं चंडीगढ़ प्रभारी एवं विधायक आशा कुमारी ने कर्फ्यू और लाक डाउन के आवश्यक सेवा नियम में संशोधन की मांग की है | उन्होंने कहा कि देश समेत हिप्र में नशा तस्करी, मुनाफाखोरी, काला बाजारी, अवैध शिकार, प्रदूषण और अवैध खनन जैसी घटनाएं प्रकाश में आयी हैं | सरकार द्वारा इनसे सम्बन्धित महत्वपूर्ण विभागों को आवश्यक सेवा नियम में शामिल नहीं किया गया है | उन्होंने कहा कि उक्त मामलों को नियंत्रण किए जाने को लेकर सम्बन्धित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी ही सम्बन्धित कार्यप्रणाली से विशेष प्रशिक्षित होतें हैं | हालांकि पुलिस विभाग तमाम मामलों पर बेहतरीन कार्रवाई कर रहा है | लेकिन सूचनाओं का अभाव व्याप्त है | उन्होंने कहा कि प्रदेश के तमाम जिलों में वन विभाग, खनन विभाग, लेबर इंस्पेक्टर, ड्रग इन्स्पेक्टर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आबकारी एवं कराधान विभाग जैसी महत्वपूर्ण विभागीय कार्यवाही की रफ़्तार शून्य हैं | हांलाकि कर्फ्यू और लाक डाउन में अपराधों की संख्या में कमी आई है लेकिन अपराध बंद नहीं हुए हैं | उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण की दिशा में विभिन्न विभागों को प्रशिक्षण के आधार पर विशेष शक्तियाँ भी प्रदान की गयी है और लाक डाउन और कर्फ्यू जैसे समय में इन विभागों की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है | लेकिन हैरानी की बात है कि सम्बन्धित मामले रिकार्ड में आने के बावजूद प्रदेश राज्य प्रशासन ने आवश्यक सेवा नियमो की समीक्षा नहीं की | उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर फल सब्जी एवं अन्य राशन आंबटन सुविधा तो जरुर प्रदान की जा रही है | लेकिन मूल्य सूची के अभाव में प्रत्येक वस्तु को ज्यादा मूल्य में बेचकर काला बाजारी की जा रही है | ऐसे मामले भी सामने आये हैं की लाक डाउन का फ़ायदा उठा कर उद्योगों द्वारा रासायनिक कचरा जलाया गया | इसके अलावा अवैध खनन की वारदातें भी सामने आयी हैं | उन्होंने कहा कि आज वनों में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है | उन्होंने जयराम सरकार से तमाम मामलों पर समीक्षा कर आवश्यक सेवा नियमों में संशोधन की मांग की है |
आशा कुमारी ने की आवश्यक सेवा नियमों में संशोधन की मांग
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