उत्तराखंड में 50 फीसदी लोगों को सरकारी दफ्तरों में अपने काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा रिश्वत जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए देनी पड़ रही है। सर्वे में 67 फीसदी लोगों ने माना कि जमीन, प्रॉपर्टी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में उन्हें रिश्वत देने की जरूरत पड़ी। इसके बाद रिश्वत से काम करने में आरटीओ, टैक्स कार्यालय, बिजली विभाग का नंबर आता है। इन विभागों में अपने काम करवाने के लिए 33 फीसदी लोगों को रिश्वत देनी पड़ी है।

इंडिया करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट ने उत्तराखंड के सरकारी विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खेल को फिर बेनकाब किया है। रिपोर्ट के अनुसार 25 फीसदी लोगों ने माना है कि उन्हें सरकारी काम कराने के लिए एक से ज्यादा बार रिश्वत देनी पड़ी है। प्रदेश में लोकायुक्त का पद रिक्त चल रहा है। जबकि विजिलेंस की कार्रवाई के बावजूद रिश्वत के मामलों पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। देश के 20 राज्यों में हुए इस सर्वे में 56 फीसदी लोगों ने माना कि उन्हें सरकारी दफ्तरों में अपने काम करवाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से घूस देनी पड़ी है।

61 फीसदी बोले, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ
सर्वे में शामिल देशभर के करीब नौ हजार लोगों में से 61 फीसदी का मानना है कि भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 33 फीसदी लोगों को पुलिस, 44 फीसदी को प्रॉपर्टी पंजीकरण व 24 फीसदी को आरटीओ, टैक्स से संबंधित विभागों के काम में रिश्वत देनी पड़ी है। सबसे कम रिश्वतखोरी दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा व पश्चिम बंगाल में है।

विजिलेंस ने 208 मामले पकड़े
उत्तराखंड विजिलेंस ने राज्य बनने के बाद अब तक 208 मामले ट्रैप से पकड़े हैं। इसमें से 138 मामले अंडर ट्रायल चल रहे हैं। केवल 22 पर दोष सिद्ध हो पाया है, जबकि 28 मामलों में आरोपी दोषमुक्त हो गए। विजिलेंस ने कुमाऊं में पिछले पांच सालों में भ्रष्टाचार के 27 मामलों को ट्रैप किया। इसमें 30 लोगों को रंगेहाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया। भ्रष्टाचार के मामलों में अभी तक 17 लोगों को सजा दिलाई जा चुकी है।

टोल-फ्री नंबर पर करें शिकायत
सरकारी विभागों में रिश्वत मांगने पर विजिलेंस के टोल-फ्री नंबर 1800-180-6666 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा व्हाट्स एप नंबर 9456592300 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।