देहरादून,  त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लग गई है। बैठक में मैक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी मिल गई। राज्य योजना आयोग में 123 पदों को मंजूरी दी गई, युवा आयोग भी राज्य योजना आयोग में शामिल होगा। इसके अलावा कई अन्य फैसले भी राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। दुकानों का आवंटन लाॅटरी से होगा। 3600 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। दुकानों का आवंटन डीएम करेंगे। बार का तीन साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। राज्पाल के अभिभाषण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। जल निगम और जल संस्थान के एकीकरण को लेकर समिति का गठन होगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समिति के अध्यक्ष होंगे। स्वास्थ्य विभाग की दो नियमवली को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य योजना आयोग में 123 पदों को मंजूरी दी गई, युवा आयोग राज्य योजना आयोग में शामिल होगा। उत्तराखंड नदी तटीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने पर सहमति बनी है। परिवहन के ढांचे में बदलाव करते हुए विभाग में 116 नए पदों को मंजूरी प्रदान की गई। हरिद्वार में एक धर्मशाला का लैंड यूज आवासीय करने पर सहमति प्रदान की गई। गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री होंगे, प्रमुख सचिव पर्यटन और राजस्व इसके सदस्य होंगे। 53,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट होगा। यह पहले से 10 प्रतिशत ज्यादा होगा। आबकारी विभाग के एक्ट में संशोधन किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक दृष्टि से सरकार जहां चाहे वहां मधनिषेध को बंद कर सकती है। मैक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी प्रदान की गई।