चंडीगढ़,(विजयेन्द्र दत्त गौतम):कई प्रदेशों में श्रम कानूनों को कमजोर किये जाने का द ट्रिब्यून इम्प्लॉइज यूनियन, चंडीगढ़ ने कड़ा विरोध किया है। यूनियन के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता और महासचिव रुचिका एम. खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और कामगारों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानूनों की रक्षा करने का आग्रह किया है।यूनियन के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गोवा और गुजरात की सरकारों ने कोरोना के कारण उपजी चुनौतियों से निपटने के नाम पर काम के घंटे हफ्ते में 48 से बढ़ाकर 72 करने और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में बदलाव करने जैसे कदम उठाये हैं। यूनियन की मांग है कि कानून में बदलाव के लिए लाये गये अध्यादेशों को वापस लिया जाये। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र की प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीजेआई एसए बोबडे और केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार को भी भेजी गयी है।