*सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी की,की पैरवी*हाल ही में 12 अक्टूबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी की पैरवी करते हुए सोशल मीडिया पर किए जाने वाले किसी भी कमेंट को मनमाने ढंग से आपत्तिजनक या भड़काऊ बताकर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश श्री यू यू ललित, न्यायाधीश श्री एस रवीन्द्र भट्ट और न्यायाधीश श्री अजय रस्तोगी की पीठ ने हाल ही में सभी राज्यों के गृह सचिव और डीजीपी को आईटी एक्ट धारा 66 ए में किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाने, एफआईआर दर्ज नहीं करने और संबंधित की गिरफ्तारी नहीं करने के आदेश दिए। उन्होंने एक्ट 66 ए में दर्ज सभी लंबित मामलों से भी धारा 66 ए हटाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका पर उक्त निर्देश देते हुए यह भी कहा कि जब 24 मार्च 2015 में ही श्रेया सिंघल मामले में 66 ए को अवैध घोषित कर दिया है। और इसे अभिव्यक्ति की आजादी में मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया था फिर भी इस असंवैधानिक धारा में प्रकरण दर्ज होना चिंताजनक है।
उल्लेखनीय है कि धारा 66 ए को वर्ष 2015 में ही असंवैधानिक घोषित कर दिए जाने के बावजूद देश के 11 राज्यों में 1307 मामले दर्ज किए जा चुके है। जब ये धारा रद्द हुई थी उस समय 11 राज्यों में मात्र 229 प्रकरण ही दर्ज थे। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशां की अव्हेलना करते हुए 11 राज्यों ने मनमाने तरीके से असंवैधानिक घोषित हो चुकने के बाद भी संबंधितों के विरूद्ध उक्त धारा में प्रकरण दर्ज कर लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अत्यन्त नाराजगी व्यक्त करते हुए देश के सभी राज्यों के गृहसचिव और डीजीपी को यह भी निर्देश दिए कि वह देखे कि अब जो भी प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं उसमें से धारा 66 ए को तत्काल हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि सभी राज्य यह सुनिश्चित करें कि अब कहीं पर भी आईटी एक्ट की धारा 66 ए जो अवैध घोषित की जा चुकी है के तहत किसी के भी विरूद्ध प्रकरण दर्ज नहीं किए जाए। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी आदेश दिए कि देश में किसी भी नागरिक के विरूद्ध आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत प्रकरण भी नहीं चलाया जाए। वर्तमान में इस एक्ट के तहत जो भी लंबित प्रकरण है, उसे भी समाप्त कर दिया जाए।
आई टी एक्ट की धारा 66 ए के निरस्त करने की भी एक कहानी है। शिवसेना प्रमुख बालठाकरे के स्वर्गवास हो जाने के बाद मुम्बई का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इस संबंध में फेसबुक पर टिप्पणियाँ की गई थी और टिप्पणी करने वालों की उक्त धारा के अर्न्तगत गिरफ्तारी भी हुई। इसी मामले में एक छात्रा श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आईटी एक्ट की धारा 66 ए को खत्म करने का अनुरोध किया। उसने बताया कि यह एक्ट और उसकी धारा अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात करती है। उस समय सुप्रीम कोर्ट के तत्कालिन जस्टिस श्री जे चेलमेश्वर और जस्टिस श्री रोहिंटन नरीमन की पीठ ने 24 मार्च 2015 को अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए आईटी एक्ट 66 ए को खत्म कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह कानून अभिव्यक्ति के अधिकारो का हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक कंटेंट जो किसी एक के लिए आपत्जिनक होगा, दूसरे के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए अपने फैसले में कहा था कि इस धारा 66 ए से लोगों के अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि आईटी एक्ट की इस धारा 66 ए का दायरा काफी व्यापक है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर कुछ भी पोस्ट करने से डरेगा। इसलिए यह एक्ट अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बाधक है और उन्होंने उक्त धारा को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था।
अब यहाँ खास बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही आईटी एक्ट की इस धारा 66 ए को निरस्त कर दिया था, तब पिछले सात साल से बिना डरे , बिना हिचके राज्य सरकारें बेघड़क इस एक्ट का दुरूपयोग कैसे कर रही थी ? किसी भी राज्य की पुलिस को गैर संवैधानिक घोषित हो चुकी धारा के अर्न्तगत प्रकरण दर्ज करने और संबंधित को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद देश की अनेक राज्य सरकारें तानाशाह हो गई और वे मनमाने तरीके से जिसे वे अपने अनूकुल नहीं पाते थे, उनके विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत बेधड़क प्रकरण दर्ज कर लेती थी। ऐसा क्यां हुआ ? किसने किया ? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि देश के उन राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करावें कि उन्होंने 24 मार्च 2015 को असवैंधानिक घोषित हो चुकी उक्त धारा का दुरूपयोग करने की हिम्मत कैसे की ? सीधा-सीधा यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशां की अवहेलना है। और इसीलिए राज्यों के उक्त अधिकारियों के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का प्रकरण भी दर्ज किया जाना चाहिए, तभी निरकुश हो चुके इन अधिकारियों पर लगाम कस सकेगी ! अन्यथा ये अधिकारी राजनीति प्रश्रय पाकर जैसे 24 मार्च 2015 के बाद गैर कानूनी घोषित हो चुकी धारा का दुरूपयोग करते आए हैं, वह इसी प्रकार आगे भी निडर होकर करते रहेंगे।