शिमला,(विजयेन्द्र दत्त गौतम) : पूर्व स्वास्थ्य निदेशक पांच लाख के कथित घुस मामलें की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से करवाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है।कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उन्हें इस भ्रष्टाचार की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायधीश से कम कतई मंजूर नहीं है।प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि आज कांगड़ा ससंदीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिलों के कांग्रेस नेताओं ने अपनी इस मांग को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल कोअपने अपने ज्ञापन दिए।

ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना माहमारी के चलते जिस प्रकार से स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में घोटाले और घुस के मामलें सामने आये है वह बहुत ही चिंता का विषय है।चूंकि इस मामले में सत्तारूढ़ राजनेताओं की भूमिका भी संदिग्ध पाई जा रही है,इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होना बहुत आवश्यक है।उनका कहना है कि सरकार की कोई भी जांच एजेंसी सरकारी विजिलेंस भी दबाव में इस जांच को प्रभावित कर सकती है,इसलिए इसकी जांच प्रदेश उच्च न्यायालय के किसी भी सिटिंग न्यायधीश से जल्द करवाई जानी चाहिए।किमटा ने बताया है कि इसी कड़ी में कल 30 मई को मंडी 1 जून को हमीरपुर व 2 जून को शिमला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी अपने अपने जिलों में कांग्रेस नेता उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को अपनी इस मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेगे।