कुल्लू,(A.Tyagi): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक वृहद और व्यापक दस्तावेज है जिसका निर्माण देश के लाखों बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों व शिक्षार्थियों के सुझावों व परिचर्चा के उपरांत कुमार स्वामी कस्तुरी नंदन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया है। यह नीति बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगी, उसे रोजगारोन्मुख बनाएगी। यह बात शिक्षा व कला, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज शूलिनी विश्वविद्यालय सोलन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित एक दिवसीय वैबीनार की वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने इस अवसर पर शूलिनी सांईस वैब सीरीज का भी शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि वैब सीरीज प्रदेश के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रूचि और ज्ञान ब?ाने में मददगार साबित होगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के कार्यान्वयन पर काम चल रहा है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्यों के स्तर पर अलग से टास्क फोर्स बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस नीति के स्वरूप को अक्षरश: लागू करने का निर्णय लिया गया है और तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा हालांकि प्रदेश में समय-समय पर शिक्षा नीति में आंशिक परिवर्तन किए गए हैं। वर्ष 1968, 1986, 1992, 2009 के दौरान कुछ बदलाव शिक्षा क्षेत्र में लाए गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 विल्कुल भिन्न है जो वर्ष 2030 तक दुनिया में सबसे बेहतर शिक्षा बच्चों को प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
गोविंद ठाकुर इस अवसर पर लार्ड मैकाले का उल्लेख करना नहीं भूले जिसने 1835 में भारतवर्ष के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित करने पर मुहर लगाई थी, जो भारत की सदियों पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर कड़ा प्रहार थी। मैकाले की शिक्षा नीति भारत में अंग्रेजियत को बढ़ावा देने वाली और दूसरों को बहुत छोटा नागरिक बनाने वाली थी। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा जो संस्कारों और नैतिक मूल्यों का ह्वास करती हो, को बहुत पहले सिरे से खारिज कर देना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा बहु विषयों वाली होगी। व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया है। सभी को सीखने को मिले, सभी को अवसर प्रदान हो, ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवाना एकमात्र लक्ष्य है। प्रत्येक बच्चे की रूचि का आरंभिक अवस्था में पता लग जाएगा और उसका विकास अथवा विषयों का चयन उसकी रूचि पर ही निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा तक 100 फीसदी नामांकन करने की कोशिश की जाएगी ताकि उच्चतर शिक्षा कम से कम 50 प्रतिशत बच्चे अवश्य प्राप्त करें। इसके लिए अभी से प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की शिक्षकों पर बड़ी जिम्मेवारी है। शिक्षकों ने हमेशा ही समाज को राह दिखाई है, नई दिशा प्रदान की है। शिक्षकों के गौरव व मान-सम्मान पर विशेष बल दिया गया है।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि देश-दुनिया कोरोना महामारी के गंभीर खतरे से गुजर रही है। ऐसे में हम सभी सचेत रहना है। आर्थिक गतिविधियों को और निर्माण कार्यों को भी गति प्रदान करनी है। स्कूल-कॉलेज भी अब काम करना शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वह अपने आप को, अपने प्रियजनों को और अंतत: समाज को कोरोना से बचाने में अपना योगदान करे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि शूलिनी विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने तथा लागू करने में जिस प्रकार से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, उसके लिए वह विश्वविद्यालय की सराहना करते हैं और बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रदेश के युवाओं को गुणात्मक व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करके सरकार के प्रयासों में योगदान दे रहा है।
हि. प्र. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सिकंदर कुमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह नीति उच्चतर स्तर पर बच्चे को बहुआयामी विकास करेगी।  हि.प्र. विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रो. पी.के. खोसला ने स्वागत किया और विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला।प्रो. कुलदीप अग्निहोत्री ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की।शूलिनी विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं, उनके अभिभावक तथा अन्य लोग भी वीडियो कांफ्रेसिंग से वैबीनार में शामिल हुए।