नईदिल्ली: Pakisthan ने आईएमएफ के ऋण कार्यक्रम के तहत छह महीने में करीब एक दर्जन शर्तों को पूरा किया है, लेकिन नकदी संकट से जूझ रहे इस देश की आर्थिक स्थिरता अभी भी चीन से मिलने वाली 11 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता पर टिकी है।
रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (ढ्ढरूस्न) ने छह अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम के लिए अपनी स्टाफ स्तर की रिपोर्ट में कहा कि Pakisthan सरकार अक्टूबर से अब तक बिजली की कीमतों में 5.65 रुपये प्रति यूनिट या 36 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की तैयार कर रही है। ऋण प्रबंधन योजना के मुताबिक इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर जून 2023 तक 884 अरब रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

इसके अलावा सरकार जून में आईएमएफ की शर्त के तहत जीडीपी के 1.1 प्रतिशत या 600 अरब रुपये के बराबर नए कर लगाएगी। ये शर्तें उन 11 कार्रवाइयों में शामिल हैं, जिन्हें सरकार को इस साल सितंबर तक पूरा करना है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ की मदद के बाजवूद Pakisthan काफी हद तक चीन की मदद पर निर्भर रहेगा।Pakisthan को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन के मिलने वाली 10.8 अरब डॉलर की मदद के साथ ही यूएई से दो अरब डॉलर, विश्व बैंक से 2.8 अरब डॉलर, जी-20 से 1.8 अरब डॉलर, एशियाई विकास बैंक से 1.1 अरब डॉलर और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से एक अरब डॉलर की मदद की दरकार होगी।