शिमला,(विजयेन्द्र दत्त गौतम) :सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने कोविड़-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश के श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने समय-समय पर श्रमिकों के कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को मार्च और अप्रैल माह 2020 के लिए 2-2 हजार रूपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। पहली किस्त के रूप में बोर्ड के साथ पंजीकृत एक लाख श्रमिकों को लगभग 20 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। यह सहायताराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में पंजीकृत 40602 असंगठित कामगारों को भी 2-2 हजार रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है ।
कामगार बोर्ड ने श्रमिकों को प्रदान की 20 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता
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