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International: अमेरिकी संसद ने “लिंडसे. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट” को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक तौर पर इसे लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशा एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 के नाम से जाना जाता है। यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले दुनिया के शीर्ष पाँच आयातक देशों (जिनमें भारत और चीन भी शामिल हैं) के सामानों पर 100% तक आयात शुल्क (टैरिफ़) लगाने का अधिकार देता है। इसमें ईरान के ऊर्जा और हथियार क्षेत्रों पर प्रतिबंधों को जारी रखने और उनके वित्तपोषण को प्रतिबंधित करने का प्रावधान भी शामिल है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, ”भारत सरकार ने अमेरिकी संसद में सैंक्शनिंग रशा एंड ईरान एक्ट के पारित होने का संज्ञान लिया है. हम इस मामले में आगे होने वाले घटनाक्रम पर नज़र रख रहे हैं. जैसा कि पहले भी कई मौक़ों पर कहा गया है, भारत अपने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. बदलती बाज़ार परिस्थितियों और विविध स्रोतों से आपूर्ति के आधार पर भारत ऐसा करना जारी रखेगा.”