बैंगलुरु,कर्नाटक सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन सरकार के दौरान कथित अवैध टेलीफोन टैपिंग की जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया है। यह आदेश मंगलवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजी) और पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) की सिफारिश पर जारी किए गए हैं। 1 अगस्त 2018 से लेकर आदेश जारी होने तक की तारीख तक जांच के आदेश दिए गए है।

एक पत्र में कर्नाटक के राज्यपाल एसएस श्रीनिवास ने कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कई सत्तारूढ़ और विपक्षी राजनीतिक नेताओं, उनके रिश्तेदारों और अन्य सरकारी अधिकारियों के फोन को अवैध या अनधिकृत या अवांछित तरीके से बाधित किया गया है।  बेंगलुरु में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (Indian Technology Act, 2000) की धारा 72 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 26 के तहत, सरकार ऐसे मामलों में जांच और जांच करवा सकती है।

कई नेताओं की व्यक्तिगत जानकारी लीक होने की संभावना

आदेश के अनुसार, राज्य में फोन टैपिंग की इस अवैध गतिविधि के कारण, यह आशंका है कि कई वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं और सरकारी सेवकों की महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई होगी, जिससे उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन होने की संभावना है। दिल्ली के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 की धारा (5) और (6) के तहत सीबीआई को मामले की जांच तो मंजूरी दी गई है। ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष से संबंधित राजनीतिक नेताओं के टेलीफोन के सभी अवैध, अनधिकृत और अवांछित अवरोधन की जांच हो सके।

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को कहा था कि पिछले (एचडी कुमारस्वामी) सरकार के दौरान दायर फोन टैपिंग मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया जाएगा क्योंकि कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया समेत कई नेताओं ने मामले की जांच की मांग की है।

एचडी कुमारस्वामी ने किया आरोपों से इनकार
एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ अवैध फोन टैपिंग के आरोपों के बाद शुरू में विद्रोही जद (एस) और कांग्रेस विधायकों, जो बाद में अपने संबंधित दलों से अयोग्य घोषित किए गए थे, द्वारा दावा किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके फोन टैप किए। कथित तौर पर, जद (एस) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, एएच विश्वनाथ ने आरोप लगाया कि कुमारस्वामी द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता एस सिद्धारमैया सहित लगभग 300 नेताओं के निजी फोन टैप किए गए थे। हालांकि, कुमारस्वामी ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा कि वह कथित फोन टैपिंग मामले की किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार थे।