शिमला,(विजयेन्द्र दत्त गौतम) : नई पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन ने सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर सरकार की अनदेखी पर अब अपने कर्मचारियों के परिवारों की  दुर्गति को देखते हुए एल आई सी से करार कर   ग्रुप इंसुरेंश स्कीम लांच की है इस आशय की जानकारी देते हुए एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिब भरत शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत 18 से 58 साल का कोई भी कर्मचारी साल में एक बार मात्र एक हजार से 1200 रुपए देकर इस योजना से जुड़ सकता है जिसके तहत कर्मचारी का 5 लाख का बीमा कवर एक साल के लिए रहेगा जो उसकी सामान्य हालात में मृत्य पर भी परिवार को मिलेगा l उन्होंने बताया अभी कर्मचारी का पैसा एनएसडीएल के माध्यम से 33% sbi 33% एलआईसी 33% uti में लगता है जो शेयर मार्केट में लगते है मुनाफा कॉरपेट सेक्टर ये एजेंसियां कमाती है ओर कर्मचारी को उसके जमा राशि का ब्याज मिलता है जो 500 से 1500 बनता है ओर अगर  कर्मचारी की मृत्यु हो तो कोई रिस्क कवर कर्मचारी का नहीं होता उन्हें कुछ नहीं मिलता l कांगड़ा जिला प्रधान राजिंदर मन्हास ने कहा कि केंद्र सरकार एन पी एस कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्य पर परिवार को पेंशन का लाभ 2009 से दे रहा है परन्तु हिमाचल सरकार ने हर बार इस लाभ की मांग करने पर बजट का रोना रोया है यहाँ तक विधानसभा में भी इस लाभ को प्रदान करने पर कई बार सवाल हुए पर सरकार ने इस पर कोई गंभीरता से विचार नही किया चम्बा जिला प्रधान सुनील जरयाल और कुल्लू जिला प्रधान विनोद डोगरा  ने कहा कि करोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर नेता पुष्प बर्षा तो करते हैं परन्तु बेह लाभ देने पर उन्हें ऐतराज है जो केंद्र अपने एन पी एस कर्मचारियों को दे रहा है इसके साथी मंडी जिला प्रधान लेख राज और सोलन जिला प्रधान अशोक ठाकुर  ने कहा कि जब एन पी एस पूरे भारत मे लागू है तो उसी एनपीएस के तहत  एनपीएस कर्मचारियों को मिलने बाले  लाभ हिमाचल के कर्मचारियों पर लागू नही करना कहाँ का इंसाफ है ऊना जिला प्रधान कमल चौधरी और हमीरपुर जिला प्रधान राकेश धीमान का कहना है कि सेवा के दौरान सामान्य मृत्य पर सरकार की तरफ से कमर्चारी का 15 से लेकर 30 हजार का बीमा रहता है और दुर्घटना में 2 लाख का जो कि सरकार की तरफ से कर्मचारी की हर माह काटी जाने बाली राशि और 80 रुपए की ग्रुप इन्सुरेंस से दिया जाता है सरकार अगर चाहती तो इस राशि को बढ़ा कर कर्मचारी के परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकती थी परन्तु इस विषय मे अब भी बेहि अंग्रेजो के जमाने का पैटर्न रखा गया है शिमला जिला प्रधान कुशाल शर्मा , बिलासपुर जिला प्रधान राजिंदर बर्धन और सिरमौर जिला प्रधान सुरिंदर पुंडीर ने  कहा कि अब कर्मचारियों ने यह निर्णय लिया है कि जो सरकार हमारे बारे में नही सोचेगी भविष्य में उसके बारे में भी नही सोचा जाएगा राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ वैद्य और राज्य मुख्य प्रवक्ता सुभाष शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन के इस ग्रुप इंसुरेंश के प्लान से हिमाचल के एक लाख कर्मचारियों के परिवारों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी और कर्मचारी खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे ।