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देहरादून,। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों और ऐतिहासिक धरोहरों को निजी हाथों में सौंपने के मुद्दे पर कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकारी संपत्तियों को औने-पौने दामों पर निजी संस्थाओं को देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट मसूरी सहित विभिन्न सरकारी संपत्तियों के हस्तांतरण और लीज संबंधी निर्णयों को निरस्त कर उन्हें उनके मूल विभागों को लौटाने की मांग की।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि राज्य की बेशकीमती सरकारी जमीनों और ऐतिहासिक धरोहरों के निजीकरण की प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों, कार्य नियमावली और संबंधित अधिनियमों का उल्लंघन किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने इन मामलों की स्वतंत्र जांच कराने और संबंधित शासनादेशों को निरस्त करने की मांग की।
जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की लीज पर उठाए सवाल
कांग्रेस ने मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की 142 एकड़ भूमि को निजी कंपनी को 15 वर्ष के लिए लगभग एक करोड़ रुपये सालाना किराये पर दिए जाने पर गंभीर सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि हजारों करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली इस ऐतिहासिक संपत्ति को जिस प्रक्रिया के तहत लीज पर दिया गया, उसमें पारदर्शिता का अभाव रहा।
ज्ञापन में प्रकाशित कंपनी अभिलेखों का हवाला देते हुए दावा किया गया कि निविदा प्रक्रिया में शामिल तीनों कंपनियां एक ही व्यक्ति से जुड़ी थीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी संपत्तियों के आवंटन में प्रतिस्पर्धा का आभास पैदा कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट से संबंधित सभी पत्रावलियां तलब करने, लीज निरस्त करने और पूरे प्रकरण की उच्च न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने की मांग की।
मुख्यमंत्री के स्तर पर अधिकार केंद्रित करने का आरोप
कांग्रेस ने 20 दिसंबर 2022 के मंत्रिमंडल के निर्णय पर भी सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि इस निर्णय के तहत सभी विभागों की सरकारी भूमि से संबंधित अंतिम निर्णय का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया, जो मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्य नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) अधिनियम, 2023 के तहत सरकारी भूमि और संपत्तियों के हस्तांतरण तथा मुद्रीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कांग्रेस ने दावा किया कि संबंधित विभागों के मंत्रियों की सहमति के बिना ही संपत्तियों को हस्तांतरित करने के निर्णय लिए गए।
पार्टी ने पटवाडांगर, नगऊ, धनौल्टी, मगरा, आईडीपीएल ऋषिकेश, डाकपत्थर, रामगढ़, एचएमटी रानीबाग, पाटकोट-मरचूला, सलेमपुर महमूद और माजरी ग्रांट सहित विभिन्न क्षेत्रों की सरकारी भूमि के हस्तांतरण पर भी आपत्ति जताई।
राजस्व अभिलेखों और वन कानूनों के उल्लंघन का आरोप कांग्रेस ने पटवाडांगर की भूमि के हस्तांतरण को लेकर राजस्व अभिलेखों का हवाला देते हुए कहा कि संबंधित भूमि के स्वामित्व और अभिलेखीय स्थिति पर गंभीर सवाल हैं। ज्ञापन के अनुसार, पटवाडांगर की 108 एकड़ भूमि वन विभाग और राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज नहीं होने की बात सामने आई है। वहीं डाकपत्थर की भूमि को भी बंदोबस्त पूरा हुए बिना और खसरा संख्या के अभाव में हस्तांतरित किए जाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की इमारतों वाली भूमि के हस्तांतरण पर रोक संबंधी शासनादेशों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। पार्टी ने हरिद्वार के अलकनंदा होटल, ऋषिकेश सहित 25 निरीक्षण भवनों और रामगढ़ के राजकीय उद्यान की भूमि को लेकर आपत्तियां दर्ज कराईं। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रामगढ़ के राजकीय उद्यान की लगभग चार हेक्टेयर भूमि पर घना वन होने के बावजूद उसके गैर-वन उपयोग की प्रक्रिया वन संरक्षण कानून के विपरीत हो सकती है।
90 साल की लीज और संपत्तियों के मूल्यांकन पर सवाल