Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने रविवार को कई बड़े फैसले लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बनबसा में हुई बैठक में 153 साल पुराने ब्रिटिशकालीन ‘उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम-1873’ को समाप्त कर नया उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक-2026 लाने समेत कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। साथ ही प्राइवेट विश्वविद्यालयों के निर्माण मानकों में संशोधन को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के वेतन-मानदेय सुधार का भी फैसला लिया।

कैबिनेट ने माना कि उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम-1873 वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक और अपर्याप्त हो चुका है। ऐसे में इसको निरस्त कर उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक एवं जल संबंधी जरूरतों के अनुरूप नया कानून लाया जाएगा। चंपावत जिले में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक की गई है। चंपावत सीएम का विधानसभा क्षेत्र भी है।