ऋषिकेश,। जीएसटी से जुड़ी समस्याओं और सुझाव को लेकर बैठक में ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर ने शहर में जीएसटी सर्वे से पहले संबंधित व्यापारी को सूचित करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान व्यापारियों ने हिदायत दी कि सर्वे के नाम पर किसी तरह उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बुधवार को देहरादून रोड स्थित व्यापार सभा भवन में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल से जुड़े व्यापारियों की ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर जीएसटी राकेश वर्मा के साथ हुई बैठक में जीएसटी के नए प्रावधानों को लेकर चर्चा की गई। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि शून्य की रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों और नगद कर जमा न करके सिर्फ आईटीसी का लाभ लेने वाले चिह्नित व्यापारियों का ही स्पॉट वैरिफिकेशन किया जा रहा है। भरोसा दिलाया कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इस दौरान व्यापारियों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। सहायक आयुक्त राज्य कर ऋषिकेश अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जीएसटी प्रावधानों के तहत केवल वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्क्रूटनी की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 की स्क्रूटनी की अंतिम तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर एसएस तिरुवा, असिस्टेंट कमिश्नर पल्लवी चुफाल, राज्य कर अधिकारी राजीव तिवारी, संदीप चानना, व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र, जिलाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, हरगोपाल अग्रवाल, मनोज कालड़ा, पदम शर्मा, हर्षित गुप्ता, पवन शर्मा, सुनील गुप्ता, आशु डंग, पवन टूटेजा, आशु अरोड़ा, रवि जैन, सुनील तिवारी, दीपक बंसल, सूरज गुलाटी आदि मौजूद रहे।